देशाची वाटचाल आता पूर्णतः हुकूमशाही कडे चालली आहे. शेतकऱ्यांच्या हक्काचे किमान समर्थन मूल्य काढून घेऊन खासगी उद्योगपतींच्या हाती दिलेले आहे. शेतमालाचा साठमारी करण्याचा आणि दर पाडण्याचा हेतुपरस्पर डाव आखला गेला आहे. भाजपा सरकार कडून नक्की कुणाच्या फायद्या साठी हे धोरण राबवले जात आहे ? शेतकरी आज हि आपला माल कृषी बाजारपेठ अथवा सोयी अनुसार कुठे हि विकु शकतो त्याला बंधने नाहीत, खोटी माहिती देऊन भोळ्या गरीब शेतकऱ्यांना देशोधडीस लावण्याचा केंद्र सरकार चा डाव आहे , ह्याच सोबत अन्यायकारी कर्मचारी कायदा हि लागू करण्यात येत आहे , वर्षानुवर्षे एखाद्या कंपनी मध्ये काम करून मेहनत करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला उद्या आपला रोजगार असेल कि नाही याची खात्री नसणार आहे.पर्मनंट कामगार हि ह्या नवीन नियमामुळे प्रभावीत होत असून कोणाचे हि काम आता पासून सुरक्षित राहिलेले नाही. देशा चा कणा असलेला शेतकरी आणि देशाची उन्नती करणारा कष्टकरी दोन्ही पूर्णपणे निराधार होत आहेत फक्त या नवीन कायद्या मुळे . संसदे मध्ये विरोधकांचे किंबहुना जनतेने निवडून दिलेल्या लोक प्रतिनिधींना विश्वासात न घेता, चर्चा न करता, गडबडीत असा अन्यायी कायदा बनवलेल्या केंद्र सरकारचा मी आणि माझ्या पक्षा कडून जाहीर निषेध करतो
