विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वाटचालीसाठी काडीचेही सोयरसुतक नसलेल्या राज्य शासनाला जाग यावी यासाठी आज विधानपरिषदेच्या पायऱ्यांवर निषेध आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाद्वारे त्रुटी पूर्तता शाळांचा शासन आदेश काढावा, अघोषित शाळा या घोषित करून त्वरित अनुदान द्यावे, यापुढे सर्व शाळांना प्रचलित नियमानुसार अनुदान मिळावे, शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी आणि अनेक वर्षे प्रलंबित असेलला शिक्षक-प्राध्यापक रिक्त पदांचा प्रश्न लवकर निकाली काढून सर्व पदे तात्काळ भरावीत या प्रमुख मागण्या यावेळी केल्या.
● गेल्या अनेक महिन्यांपासून त्रुटी पूर्तता केलेल्या शाळांचा निर्णय होऊन जीआर निघणे आवश्यक होते. मात्र याबाबत शासन गंभीर नसून यात खूप दिरंगाई होत आहे, ही लाजिरवाणी बाब आहे. त्रुटी पूर्ण करून सुद्धा शाळांचा निर्णय लांबणीवर पडल्याने विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर शैक्षणिक नुकसान होत आहे.
● महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाच्या समस्यांपैकी एक म्हणजे अनुदानास पात्र अघोषित असलेल्या शाळांना घोषित करून त्यांना त्वरित अनुदान मिळणे गरजेचे आहे. अशा शाळांमध्ये कित्येक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत मात्र या शाळांना अनुदान मिळाले नाही तर त्या मोडकळीस येऊन बंद पडण्याची शक्यता आहे.
● काहीही कारण शोधून शिक्षकांना सदैव वेठीस धरण्याचे काम सध्या शासन करीत आहे हे कोठेतरी थांबणे आवश्यक आहे.
● सर्व शाळांना प्रचलित नियमानुसार अनुदान मिळणे हा मुद्दा देखील महत्त्वपूर्ण असून शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली गेल्यास त्याचा राज्यातील हजारो पेन्शन धारकांना लाभ होणार आहे.
यासर्व बाबींवर शासनाने ठोस व योग्य उपाय योजावेत यासाठीच आज हे धरणे आंदोलन करण्यात येत आहे. यासर्व प्रश्नांवर शासनाने तोडगा काढला नाही तर पुढील काळात हे आंदोलन आणखी तीव्र केले जाणार आहे. यावेळी समवेत विधानपरिषदेतील अनेक सन्माननीय सदस्य उपस्थित होते
